Sarkari Aspatal Me Ilaaj Na Mile Toh Kahan Shikayat Karein? जब भी घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाता है या किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ता है, तो एक आम गरीब या मध्यमवर्गीय परिवार का सबसे पहला भरोसा सरकारी अस्पताल (Government Hospital) पर ही जाता है| मन में यही उम्मीद होती है कि सरकारी डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, यहाँ मुफ्त या बहुत कम खर्च में बेहतर इलाज मिल जाएगा और मरीज ठीक होकर घर लौट आएगा|
लेकिन कई बार हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है| जब आप सरकारी अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो वहाँ लंबी कतारें, डॉक्टरों का समय पर न मिलना, दवाइयों की भारी कमी, स्टॉफ का रूखा व्यवहार और गंभीर मरीजों को भी टरका देना जैसी परेशानियां आपका स्वागत करती हैं| कई बार तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि समय पर इलाज न मिलने के कारण मरीज की जान तक जोखिम में पड़ जाती है|
ऐसे वक्त पर एक आम इंसान खुद को बेहद लाचार और असहाय महसूस करता है| उसे समझ नहीं आता कि इस लाचारी और लापरवाही के खिलाफ वह कहाँ जाए और किससे गुहार लगाए|
अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी ऐसा हुआ है, तो बिल्कुल भी घबराने या चुप बैठने की जरूरत नहीं है| सरकार और कानून ने हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया है| आज के इस आर्टिकल में हम बिल्कुल सरल, आसान और देसी बोलचाल की भाषा में विस्तार से समझेंगे कि सरकारी अस्पताल में इलाज न मिले तो कहाँ शिकायत करें, आपके पास कौन-कौन से कानूनी अधिकार हैं और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आप कैसे आवाज उठा सकते हैं| इस लेख को पूरा ध्यान से पढ़ें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके|
Sarkari Aspatal Me Ilaaj Na Mile Toh Kahan Shikayat Karein?
शिकायत करने से पहले यह समझना जरूरी है कि किन-किन परिस्थितियों में आप अस्पताल प्रशासन या डॉक्टरों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं|
इमरजेंसी या गंभीर हालत होने के बावजूद डॉक्टरों या नर्सों द्वारा मरीज को भर्ती करने से इनकार करना| अस्पताल में दवाइयां होने के बावजूद यह कहना कि बाहर से खरीदकर लाओ, या मुफ्त होने वाली जांच के लिए बाहर के प्राइवेट लैब में भेजना|
ड्यूटी के समय डॉक्टरों का गायब रहना, समय पर वार्ड में न आना और मरीजों या उनके परिजनों के साथ बदतमीजी या गाली-गलौज करना| वार्डों में गंदगी, पीने के पानी की कमी, खराब स्ट्रेचर या व्हीलचेयर और गंदे बेडशीट होना|
गलत इलाज या डॉक्टर की लापरवाही (Medical Negligence) के कारण मरीज को और अधिक नुकसान होना| अगर इनमें से किसी भी समस्या का सामना आपको करना पड़े, तो आपको चुप रहने के बजाय तुरंत एक्शन लेना चाहिए|
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अस्पताल के भीतर सबसे पहले क्या कदम उठाएं?
अगर सरकारी अस्पताल में आपको इलाज नहीं मिल रहा है या कोई बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, तो सबसे पहले अस्पताल के अंदर ही उपलब्ध प्रशासनिक व्यवस्था का इस्तेमाल करें|
हर बड़े सरकारी जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में एक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (Medical Superintendent – MS) या डायरेक्टर बैठते हैं| अगर डॉक्टर या इमरजेंसी स्टाफ आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो सीधे एमएस (MS) के ऑफिस जाएं|
उन्हें अपनी समस्या लिखित रूप में बताएं कि मरीज की हालत कैसी है और अस्पताल के किस डॉक्टर या विभाग ने इलाज करने से मना किया है|
अस्पताल का शिकायत रजिस्टर (Grievance Register) मांगें, नियम के अनुसार हर सरकारी अस्पताल में एक शिकायत पुस्तिका या रजिस्टर होता है, जिसमें कोई भी मरीज या उसका परिजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है|
आप रिसेप्शन या प्रशासनिक कार्यालय से शिकायत रजिस्टर मांगें और उसमें तारीख, समय और अपनी समस्या साफ-साफ शब्दों में लिखकर अपने हस्ताक्षर करें|
शिकायत दर्ज करने के बाद उस पेज की फोटो खींच लें या उसकी रसीद जरूर लें| अगर अस्पताल के भीतर सुनवाई न हो, तो कहाँ शिकायत करें? (मुख्य सरकारी रास्ते)
यदि अस्पताल का स्थानीय प्रशासन या डॉक्टर आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको जिला स्तर या राज्य स्तर के उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए| इसके लिए कई पुख्ता रास्ते मौजूद हैं|
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO – Chief Medical Officer) को शिकायत
जिले के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य जिम्मेदारी सीएमओ (CMO) के पास होती है| आप अपने जिले के सीएमओ ऑफिस जा सकते हैं और लिखित शिकायत दे सकते हैं|
आप चाहें तो स्पीड पोस्ट (Speed Post) के जरिए भी अपनी लिखित शिकायत सीएमओ के आधिकारिक पते पर भेज सकते हैं, ताकि आपके पास इस बात का पक्का सबूत रहे कि आपने विभाग को सूचना दे दी थी|
हर राज्य की अपनी स्वास्थ्य सेवाएं और लोक शिकायत निवारण प्रणाली होती है| आप अपने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं|
केंद्र सरकार के स्तर पर चलने वाले CPGRAMS (Centralised Public Grievance Redressal and Monitoring System) पोर्टल पर भी स्वास्थ्य से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं, जिसका असर सीधे बड़े अधिकारियों पर पड़ता है|
भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों की मदद के लिए कई टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं|
104 (Health Helpline): अधिकांश राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों या एम्बुलेंस और डॉक्टर की उपलब्धता की जानकारी के लिए 104 नंबर डायल किया जा सकता है| 1075 यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ आपातकालीन स्वास्थ्य मुद्दों या शिकायतों के लिए संपर्क किया जा सकता है|
अगर मामला किसी की जिंदगी और मौत से जुड़ा है और अस्पताल की गंभीर लापरवाही (Medical Negligence) के कारण किसी मरीज की जान चली जाती है या स्थायी विकलांगता आ जाती है, तो आप कानूनी और मानवाधिकार मंचों का दरवाजा खटखटा सकते हैं:
स्वास्थ्य सेवाओं का न मिलना और मुफ्त इलाज के अधिकार से वंचित करना सीधे तौर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन (Human Rights Violation) माना जाता है| आप राज्य मानवाधिकार आयोग के पास लिखित शिकायत भेज सकते हैं| आयोग ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है या अस्पताल प्रशासन से जवाब तलब करता है|
भले ही सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त होता है या बहुत कम फीस ली जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार, यदि सरकारी अस्पताल में भारी लापरवाही या पैसे वसूलने के बाद भी सेवाएं न मिलने का मामला हो, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) के तहत भी मामला बन सकता है| आप अपने वकील की सलाह से जिला उपभोक्ता फोरम में हर्जाने के लिए केस दायर कर सकते हैं|
शिकायत दर्ज करते समय कौन-से सबूत (Evidence) अपने पास रखें?
किसी भी सरकारी विभाग, अधिकारी या कोर्ट में अपनी बात को सही साबित करने के लिए सबूत होना सबसे बड़ा हथियार है| जब भी अस्पताल जाएं या ऐसी कोई मुश्किल आए, तो इन बातों का ध्यान रखें|
अस्पताल से मिलने वाली हर पर्ची, पर्चे पर लिखी डॉक्टरों की बातें और जांच की रिपोर्ट संभाल कर रखें| जिस डॉक्टर या नर्स ने बदतमीजी की है या इलाज से मना किया है, उनका नाम या उनकी नेमप्लेट की फोटो जरूर रखें|
अगर कोई स्टाफ अवैध रूप से पैसे मांग रहा है या गंभीर लापरवाही कर रहा है, तो शालीनता से उसका वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, जो बाद में सबसे बड़ा सबूत बनता है अस्पताल या सीएमओ ऑफिस में जो भी शिकायत पत्र दें, उस पर प्राप्ति मुहर (Receiving Stamp) और हस्ताक्षर जरूर करवाएं|
भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए क्या करें?
हर सरकारी अस्पताल में मरीजों के अधिकारों (Patients’ Rights) का बोर्ड लगा होता है, जिसमें मुफ्त मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी होती है| मरीज के साथ हमेशा दो समझदार परिवार के सदस्यों को होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वे प्रशासनिक काम संभाल सकें|
कई बार लोग डर जाते हैं कि अस्पताल में शिकायत करेंगे तो डॉक्टर इलाज और बिगाड़ देंगे| लेकिन डरने के बजाय यदि आप संगठિત होकर या उच्च अधिकारियों को फोन करके सूचना देते हैं, तो डॉक्टर और स्टाफ तुरंत अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करने लगते हैं|
निष्कर्ष (Conclusion)
स्वास्थ्य हर इंसान का मौलिक अधिकार है और सरकार का यह फर्ज है कि वह हर नागरिक को बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे| लेकिन व्यवस्था की कमियों और कुछ लापरवाह कर्मचारियों की वजह से कई बार गरीबों को असुविधा का सामना करना पड़ता है|
सरकारी अस्पताल में इलाज न मिले तो कहाँ शिकायत करें?, इस सवाल का सीधा और पक्का जवाब यही है कि घबराएं नहीं, अपने दस्तावेज और सबूत मजबूत रखें, और सबसे पहले अस्पताल के अधीक्षक (MS) फिर जिला सीएमओ और स्वास्थ्य पोर्टल पर अपनी आवाज उठाएं|
कानून और शासन की व्यवस्था आपकी सुरक्षा के लिए ही बनी है| जागरूक बनिए, डरिए मत और जरूरत पड़ने पर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए|
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