course 501 Assignments 3 question 1with answer 1000 word

Last Updated on 4 वर्ष by Abhishek Kumar

Nios deled Assignments course 501 का असाइनमेंट 3 का उत्तर 1000 शब्द में जानेंगे |

अगर आप लिखना चाहते है तो जल्दी कीजिये |

Nios deled Assignments

कोर्स 501 Nios deled Assignments 1 और 2 का का उत्तर हमने लिख दिया है |

अब असाइनमेंट 3 का उत्तर इस पोस्ट में लिखा रहा हूँ | आप इसे देखकर लिख सकते है |

इस प्रश्न का उत्तर हमने  सोंच और ज्ञान के माध्यम से लिखा है |

हो सकता है | आपका सोंच अलग हो |

Nios deled Assignments

और आप हमसे अधिक जानते है | तो आप उत्तर में बदलाव या खुद से लिख सकते है |

अगर आप इसे भी लिखेंगे | तो गलत नही होगा |

उत्तर को पूरा लिखिए क्यूंकि 1000 शब्द में लिखना है |

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⇒ Nios deled Assignments course 501 1000 word

“Nios deled Assignments”

Q. 1 ) अपने आस – पास के कुछ विद्यालयों का दौरा कीजिए तथा बाल

अधिकारों के संरक्षण पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए |

उत्तर :-  हमने अपने अस पास के कुछ विद्यालयों का दौरा किया | जिससे मुझे एक नही अनेक बाल अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ | यूँ कहें तो बच्चे के अधिकारों को बहुत सारे तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है | जबतक बच्चे व्यस्क नही होते तबतक सभी बच्चे को भारतीय बाल अधिकार के संरक्षण में रखा जाता है | जिनमे नागरिक सांस्कृतिक , आर्थिक सामाजिक , तथा राजनितिक , अधिकारों का एक ब्यापक स्पैक्ट्रम सम्लित होता है |  जहाँ तक मालूम है \ अधिकारों को दो सामान्य भागो में बटाजा सकता है | एक वे अधिकार जो बच्चे के कानून के अंतर्गत स्वायत व्यक्तियों के रूप में समर्थन करते है | तथा दुसरे वे जिनका उदेश्य बच्चो के उनपर किये जानेवाले अपराध / क्षति से बचाना है | जो समाज के कुछ लोग उनकी लाचारी के कारन उन पर करते है |  आइये जानते है | बच्चे के कुछ अधिकार |देश में बहुत ऐसे राज्य है | जिन्होंने बच्चे के अधिकार के रक्षा हेतू राज्य अस्ट्रिय आयोगों का गठन किया है | राज्य सरकार वहां ऐसा आयोग का गठन कर रही है | जिसे शिक्षा अधिकार परीक्षण अधिकार अधिकारिकी का नाम दिया जा रहा है | अत : एक अध्यापक के रूप में हमारा कर्तव्य बन जाता है | की शिक्षा के अधिकार अधिनियम , 2009 के उदेश्यों की प्राप्ति हेतू ईमानदारी और निष्ठां से काम करते रहे |

1.  सुरक्षा :-हमारे देश के सभी बच्चे को कुप्रयोग से उपेक्षा से शोषण से तथा भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार है | इसमे बच्चो को खेलने के लिए सुरक्षित जगह / स्थान का अधिकार है | राष्नात्म्क पालन पोषण का अधिकार तथा बच्चो को विकाशशील योग्यताओ का अनुमोदन सम्मिलित है | 2.  प्रावधान :- बच्चो को उपयुक्त जीवन स्तर स्वास्थ्य और देखभाल शिक्षा तथा सेवाओ खेल तथा मनोरंजन के अधिकार है | इनमे एक संतुलित आहार सोने के लिए अच्छे बिस्तर तथा पढने के लिए विद्यालय में प्रवेश सम्मिलित है |  3.  भागीदारी :- बच्चो के जीवन में सामुदायिक भागीदारी और अपने लिए कार्यकर्मो और सेवाओ का अधिकार है | इनमे बच्चो का पुस्तकालय में तथा सामुदायिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होना आता है | इसके अतिरिक्त बच्चो का निर्णय प्रकिर्या में सम्मिलित होना भी आता है | इसी प्रकार दी चाइल्ड राइट्स इनफार्मेशन नेटवर्क में बच्चो को अधिकार में बाटता है |

हमारे देश के कानून के अनुसार बच्चे के अधिकारों को दो भागो में बता गया है |

1.  आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार :- इनका सम्बन्ध उन अवस्थाओ से है | जो मानव की मूल आवश्कताओ जैसे – भोजन , आश्रय , शिक्षा , स्वास्थ्य तथा देखभाल तथा लाभकर निजोजन से है | इनमे कहाँ जा सकता है की उपयुक्त आश्रय भोजन जल , स्वस्थ स्तर के अधिकार , अल्पसंख्यको का अधिकार सम्मिलित है | 2.  पर्यावरण सबंधी , सांस्कृतिक तथा विकाशात्मक अधिकार :- इस अधिकार में बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में रहने के लिए अधिकार दिया जाता है | तथा सांस्कृतिक , राजनितिक व आर्थिक विकाश के अधिकार दिया जाता है | वैज्ञानिक सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों की पहचान कर बच्चो के अधिकारों पर बल देते है | आजकल बच्चो पर अत्याचार बढ़ गया है | हमारे देश में ऐसे अनेक अधिकार दिए गए है | जो देश के सभी बच्चो को मिले |

आज के समय में हम देखते है | छोटे बच्चो को अपहरण , मर पिट का मामला सामने आता है  | जो हमे आस – पास के बच्चे को स्वास्थ्य और सुरक्षा देने में मदद करना चाहिए | भारत के संबिधान के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा संवारती सूचि में है | जैसा हम जानते है की शिक्षा देना राज्य तथा केंद्र दोनों सरकारों का संयुक्त दायित्व है | अत : इसके बित की यवस्था करना दोनों का उत्तरदायित्व है | जिससे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कर्यनिव्त कर सके | 6-14 वर्ष के बच्चो को नि शुल्क शिक्षा देना राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का सामूहिक दायित्व है | हमारे देश के बच्चो को यह भी अधिकार मिला है | की किसी भी बच्चे के साथ प्रारम्भिक शिक्षा के प्रतिपादन में कोई भेदभाव न हो | यह भी सुनिश्चित करे की प्रारंम्भिक शिक्षा को पूर्ति करने में उन्हें विद्यालय में सभी प्रकार कि ढांचागत तथा शक्षिक सुबिधाए उपलब्ध हो | उपयुक्त लेख में हमने प्राथमिक शिक्षा के अवधारणा तथा आवश्यकता पर चर्चा की है | जिसका अर्थ है प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करना | भारत के संबिधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए नि : शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है | इस इकाई में इस अनुच्छेद में अन्य प्रावधानों पर चर्चा की गयी | सन 2002 में भारतीय संसद ने 86 वा संबिधान संसोधन किया | जिसके फलस्वरूप 4 वर्ष से 14 वर्ष के बिच प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकारों के श्रेणी में डाल दिया गया |  इसीके लिए संबिधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया | सन 1959 में संयुक्त राष्ट ने बच्चे के अधिकारों को घोषणा की थी | जिसमे जिन्दा रहने का अधिकार , नाम का अधिकार , राष्तियता का अधिकार , पोषण का अधिकार , अभिव्यक्ति का अधिकार , स्वास्थ्य और देखभाल का अधिकार , शिक्षा का अधिकार , सुचना का अधिकार , दुरूपयोग का अधिकार , शोषण से बचाव का अधिकार आदि सम्मिलित है |  सन 2009 में भारतीय संसद ने एक इतिहासिक अधिनियम पारित किया  जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है | हमने इन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का सविस्तार अध्ययन किया |

हम जानते है की भारतीय बालको को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है | इसके लिए प्राथमिक शिक्षा नि : शुल्क होने के साथ – साथ अनिवार्य भी है | उच्च शिक्षा सभी के पहुँच के भीतर हो | शिक्षा का उपयोग मानव व्यक्तित्व सम्पूर्ण विकाश , मानवीय अधिकार , और बुनियादी स्वतंत्र रहने के लिए किया जाना चाहिए | यह माता – पिता को भी बनता है की बच्चे को अच्चा शिक्षा दे | शिक्षा से दूर रहने वाले बच्चो को गाँव और कस्बे में जाकर संबोधित किया जाना चाहिए | ताकि शिक्षा के अधिकार बच्चे को प्राप्त हो सके |  बाल मजदूरो के लिए शिक्षा एवं संयोजक कार्यक्रम , बालिका शिक्षा , शरीरिक व मानसिक रूप से विकलांग , सामिल है | बाल संरक्षण में हमे भी दायित्व बनता है | की उन सभी चीजो को जानना जो सांप्रदायिक हिस्सा , प्राकृतिक आपदा , दुर्व्यवहार शोषण , अशलील साहित्य , वेश्यावृति से बच्चे प्रभावित होते है | इसीलिए हमे उपचारात्मक सुझाव देना चाहिए | यही नही 1990 में संयुक्त राष्ट महासभा के शिखर सम्मलेन में भाग लिया था | इसमे बालक संरक्षण , तथा जीवित रहने  विकाश के सम्बन्ध  में एक घोषणा का अंगीकार है | बालक के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम पहल की है | जो राष्टीय बालक चतर 2003 से है | इस तरह से हमारे राज्यों के अंदर बाल अधिकार बनाया गया है | जो प्रत्येक गाँव या विद्यालय में पढने वाले बच्चे को अधिकार दिया जा सकता है |  साल 2005 में भी कई अधिकार को बाल अधिकार के रूप में अपनाया गया था |

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Nios deled Assignments course 501 1000 word अंतिम उत्तर